www.onlymissionmpsc.blogspot.in
०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात तिला कार्यकारी संस्थेचे स्थान देण्यात आले.
०२. महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आहेत. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या मात्र ३४ इतकीच आहे. राज्यातील मुंबई शहर व उपनगर हे दोन जिल्हे पूर्णपणे नागरी लोकवस्तीचे असल्याने त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
०३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या सहाव्या कलमात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्ह्य़ाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल.
०४. प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी नेमलेला असतो. त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer) असे म्हणतात. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.
०५. जिल्हा परिषदेत राज्य निर्वाचन आयोग ठरवून देईल त्यानुसार कमीतकमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. दर पाच वर्षांनी राज्य निर्वाचन आयोग निवडणुका घेते. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
०६. जिल्हा परिषद सभासदांची पात्रता
----- तो भारताचा नागरिक असावा.
----- त्याच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
----- १९६१ च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा
०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात तिला कार्यकारी संस्थेचे स्थान देण्यात आले.
०२. महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आहेत. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या मात्र ३४ इतकीच आहे. राज्यातील मुंबई शहर व उपनगर हे दोन जिल्हे पूर्णपणे नागरी लोकवस्तीचे असल्याने त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
०३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या सहाव्या कलमात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्ह्य़ाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल.
०४. प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी नेमलेला असतो. त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer) असे म्हणतात. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.
०५. जिल्हा परिषदेत राज्य निर्वाचन आयोग ठरवून देईल त्यानुसार कमीतकमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. दर पाच वर्षांनी राज्य निर्वाचन आयोग निवडणुका घेते. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
०६. जिल्हा परिषद सभासदांची पात्रता
----- तो भारताचा नागरिक असावा.
----- त्याच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
----- १९६१ च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा
No comments:
Post a Comment